2024 तक पटनावासियों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। इस काम में अब तेजी आने वाली है। क्योंकि पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को एक स्थायी चेयरमैन मिल गया है। साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 50 करोड़ रुपये भी दिए गये हैं। इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट में केंद्र- राज्य की 50-50% की भागीदारी है।
केंद्रीय आवास एवं शहर कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात आईएएस शिवदास मीना को पटना मेट्रो का चेयरमैन बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इनकी नियुक्ति की गई है। आईएएस शिवदास मीना 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ही अब तक सारे प्रोजेक्ट में चेयरमैन हैं। मगर नियम के मुताबिक ये अधिकारी सिर्फ 10 प्रोजेक्ट में ही रह सकते हैं। इसलिए पहली बार अतिरिक्त सचिव आईएएस शिवदास मीना को चेयरमैन बनाया गया है।
पिछले साल प्रोमोशन देकर उनको अतिरिक्त सचिव बनाया गया था। शिवदास मीना के साथ-साथ तीन डायरेक्टर भी नियुक्त कए गए हैं। जबकि रेलवे की ओर से अब तक निदेशक के नाम पर मुहर नहीं लगी है।
बता दें कि अब तक एसपीवी में सिर्फ राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किये गए सीएमडी और निदेशक हैं। बीते 21 नवंबर को पटना मेट्रो की ओर से लेटर लिखकर चेयरमैन और 4 डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था।
केंद्रीय आवास एवं शहर कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव डी धारा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर महेंद्र कुमार और महाराष्ट्र रेल कारपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर महेश कुमार को निदेशक के पद पर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में नियुक्त किया गया है।
बता दें कि केंद्र सरकार पटना मेट्रो के लिए 50 करोड़ की राशि पहले ही आवंटित कर चुकी है। अगले 5 सालों में पटना मेट्रो का शुभारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि पटनावासी 2024 तक मेट्रो में सफर कर सकते हैं।
