सूबे की सरकार में सहयोगी दल वीआइपी के अध्यक्ष सह पशु व मत्सय संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने एक पत्र लिखकर सीएम नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल पत्र में मुकेश सहनी ने विधायकों, विधान पार्षदों के ऐच्छिक कोष को बरकरार रखने की मांग की है।
दरअसल मुकेश सहनी ने सीएम को लिखे पत्र में यह कहा है कि सूबे में कोरोना महामारी के निपटने के लिए टीकाकारण पर चार हजार करोड से भी अधिक राशि के खर्च होने का अनुमान था। इसके लिए विधायकों, विधान पार्षदों को विहित एच्छिक कोष की राशि को लेने हेतु निर्णय लिया गया था। वर्ष 2020 से लेकर अब तक जनप्रतिनिधित के क्षेत्र का विकास थम सा गया है।
अब प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार को निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास मद के एच्छिक कोष की राशि को जनकार्य हित में जनप्रतिनिधियों को पहले से दी गयी शक्ति बरकरार कर दी जाती तो सभी विधायक, विधान पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों का विकास कार्य या चिकित्सीय सुविधा बेहतर और सुलभ करा सकेंगे।
