मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सचिव सूचना एवं जन-सम्पर्क अनुपम कुमार, सचिव स्वास्थ्य लोकेश कुमार सिंह और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी दी.
सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. मुख्य रूप से पांच महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कोविड से सुरक्षा की स्ट्रैटजी के तहत लोगों की ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके साथ ही स्किल सर्वे का भी काम हो रहा है. टेस्टिंग इस तरह से की जा रही है कि संक्रमण का पता लगाकर कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके.
सीएम नीतीश ने कल कई स्वास्थ्य संस्थानों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके अलावा कोविड को लेकर जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक सप्ताह के अंदर लगभग सभी जिलों में टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू कर दी जायेगी. कोरोना से सुरक्षा, सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. बाहर से आये हुए और यहां रहनेवाले सभी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का सरकार का लक्ष्य है.
इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक ऐप भी डेवलप किया गया है, वहां से मैचिंग होती है. ऐप में इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट्स और श्रमिकों का स्किल फीड रहता है. इस प्रकार से श्रमिक को यह मैसेज चला जाता है कि उनके लिए कौन-कौन से रोजगार उपलब्ध हैं और उसके आधार पर वे एक्सेप्ट करते हैं. यह काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है.
इसके अलावा जो भी मिडटर्म संशोधन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में होना है, वह भी शीघ्र हो जाय, इसके लिए विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है ताकि लोगों को नई इकाइयां लगाने के लिए जो भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है, वह इसमें देने का पूरा प्रयास किया जाय. रोजगार सृजन का कार्य सरकार की दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है.
अनुपम कुमार ने बताया कि सरकार की तीसरी प्राथमिकता है कि जितने भी गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवार बचे हैं, उनको जल्दी से जल्दी राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाय. इसके लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है. सभी अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है. कई अनुमंडलों में 300 से 400 की संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर निरंतर काम कर रहे हैं.
असामयिक वर्षापात और ओलावृष्टि के कारण फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में किसानों की जो फसल हुई है, उसके लिए कृषि इनपुट अनुदान के तहत 730 करोड़ रूपये की राशि निर्गत की गयी है. प्रभावित किसानों को यथाशीघ्र राहत पहुंचाने के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण के कार्य में गति लायी गयी है. यह सरकार की चौथी प्राथमिकता है. सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कई नये लोगों ने आवेदन किया है, उनकी पेंशन की स्वकृति समय से हो जाय, यह सरकार की पांचवी प्राथमिकता है ताकि वह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाय. इन पांच विन्दुओं पर मुख्य रूप से काम हो रहा है.
इसके अलावा जो सामान्य काम-काज, सात निश्चय की योजना और अन्य योजनायें हैं. इन सब पर तेजी से काम हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी सम्बंधित विभागों को निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या 6,985 है, जिनमें 1 लाख 83 हजार 504 लोग आवासित हैं. ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में अब तक 15 लाख 13 हजार 93 लोग आवासित हो चुके हैं. इनमे से 13 लाख 29 हजार 589 लोग क्वारंटाइन की निर्धारित अवधि पूरा कर अपने घर वापस जा चुके हैं.
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत बाहर फंसे बिहार के 20 लाख 86 हजार 140 लोगों के खाते में प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है. बाहर से बिहार के लोगों का कॉल्स/मैसेजेज अब बहुत कम आ रहे हैं क्योकि जितने लोगों को वापस आना था वे लगभग आ चुके हैं. रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है और सभी संबंधित विभाग रोजगार सृजन को लेकर किये जा रहे कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
