बिहार में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के शिक्षकों का प्रमोशन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) में संशोधन किया जा रहा है। सरकार के फैसले से संगठन से जुड़े लोगों ने नाराजगी जाहिर की।
प्रमोशन पर रोक, लाल-पीला FUTAB
राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले के बिहार राज्य विश्वविद्यालय महासंघ (FUTAB) ने विरोध किया है। संघ के महासचिव और एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष केबी सिन्हा ने कहा कि शिक्षा विभाग का कहना है कि राजभवन में प्रमोशन की नई नियमावली बन रही है। इसलिए तब तक प्रमोशन पर रोक लगाई गई है। फुटाब ने इस आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की।
शिक्षकों को सता रहा डिमोशन का डर?
शिक्षकों में इस बात की आशंका है कि जिनका प्रमोशन हो चुका है, वो इस संशोधन प्रभावित होंगे। पदोन्नति को स्थगित करने के सरकार के हालिया निर्देश पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार (FUTAB) ने कहा कि नियम में साफ-साफ कहा गया था कि जिनको प्रमोशन का लाभ दिया चुका है, उससे वापस नहीं लिया जाएगा। किसी भी नए कानून को लागू करने या संशोधन से पहले लंबे समय से लंबित पदोन्नति को रोकना विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है।
FUTAB दे रहा हाईकोर्ट का हवाला
दरअसल फुटाब की दलील है कि मार्च 2020 में पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय पदोन्नति के मामलों को छह महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रख सकते। कुलाधिपति और राज्य सरकार से यूजीसी और उच्च न्यायालय के निर्देश की अनदेखी नहीं करने और सभी योग्य शिक्षकों को वास्तविक पदोन्नति देने का आग्रह किया।
